क्या बिहार के स्थानीय उत्पाद अब केवल 24 घंटे में जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसे देशों तक पहुंच सकते हैं?

उद्योग विभाग की नई पहल से यह संभव होने जा रहा है। बिहार सरकार “कम लागत, ज्यादा मुनाफा, सफल रोजगार” मॉडल पर काम करते हुए हर जिले में जिला एक्सपोर्ट यूनिट स्थापित करने जा रही है। इससे पैकिंग से लेकर प्रमाणन तक का पूरा प्रोसेस बिहार में ही पूरा होगा और माल सीधे बिहटा ड्राईपोर्ट से 24 घंटे के भीतर बंदरगाह भेज दिया जाएगा।

यह कदम किसानों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों की आय कई गुना बढ़ाने वाला साबित होगा।

जिले-जिले में खुलेंगी एक्सपोर्ट यूनिट, लागत और समय में भारी कटौती

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में एक “जिला निर्यात यूनिट” बनाई जाएगी, जो–

✔ स्थानीय उत्पादकों से लिस्ट लेगी

✔ पैकेजिंग और गुणवत्ता की जांच करेगी

✔ माल को सीधे बिहटा ड्राईपोर्ट भेजेगी

ड्राईपोर्ट से माल 24 घंटे के भीतर बंदरगाह तक पहुंच जाएगा।

अभी यह प्रक्रिया 10 से 45 दिन तक लग जाती है। नई व्यवस्था में 80% समय की बचत होगी।

छोटे लॉट वाले निर्यात को एयरपोर्ट से भेजा जाएगा, जिससे डिलीवरी और तेज होगी।

अब प्रमाणपत्रों के लिए कोलकाता-लखनऊ नहीं जाना होगा

बिहार में खुलने वाले APEDA और कस्टम क्लीयरेंस केंद्रों के बाद—

✔ पैकिंग

✔ गुणवत्ता प्रमाणन

✔ ट्रेसेबिलिटी

✔ निर्यात सर्टिफिकेट

सब कुछ बिहार में ही उपलब्ध होगा।

पहले उत्पादकों को कोलकाता, लखनऊ और वाराणसी चक्कर लगाने पड़ते थे।

प्रत्येक प्रखंड को मिलेगा एक ‘स्पेशल प्रोडक्ट’

उद्योग विभाग ने “एक प्रखंड–एक उत्पाद” योजना शुरू की है।

उदाहरण—

मुजफ्फरपुर → लीची हब

हाजीपुर → केला हब

मधुबनी → मधुबनी पेंटिंग

नवादा → बांस उत्पाद

भागलपुर → सिल्क

इससे प्रत्येक प्रखंड का अपना ब्रांड विकसित होगा और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा।

100+ देशों में जा रहा बिहार का मखाना और सिल्क

अमेरिका, रूस, बेल्जियम, कनाडा, ब्राज़ील, सऊदी अरब समेत 100 से ज्यादा देशों में बिहार का—

मखाना

सिल्क

हैंडलूम

पहले से निर्यात हो रहा है।

अब जिला-स्तरीय यूनिट खुलने से निर्यात कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

लॉजिस्टिक्स सुधारेंगे, रोजगार बढ़ेगा — बिहार बनेगा ‘एक्सपोर्ट स्टेट’

उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि नई व्यवस्था से बिहार की लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ेगी, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और 2030 तक बिहार भारत के शीर्ष निर्यातक राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा।

यह मॉडल बिहार को कृषि, कारीगरी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।