कोलकाता, 11 नवंबर:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना नोटबंदी से करते हुए कहा कि यह एक “वोट बंदी” जैसी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य चुनावी लाभ लेना है।

ममता बनर्जी ने कहा —

> “SIR ‘वोट बंदी’ की तरह है, जैसे पहले ‘नोट बंदी’ हुई थी। यह प्रक्रिया दो महीने में नहीं, दो साल में पूरी होनी चाहिए थी। आखिर इतनी जल्दी क्यों?”

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के ज़रिए केंद्र सरकार और भाजपा, बंगाल में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं।

🔍 ममता बनर्जी की चिंता — जल्दबाजी और पारदर्शिता पर सवाल

ममता बनर्जी ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि दो महीनों में इस तरह की व्यापक प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है।

> “SIR प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करना न केवल असंभव है, बल्कि इससे असली मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं,” उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में कई लोगों को अब तक फॉर्म नहीं मिले हैं, और कई इलाकों में फील्ड लेवल अफसरों (BLO) पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह मांग की कि जब तक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती, इसे अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए।

⚙️ भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप

ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा SIR प्रक्रिया को राजनीतिक साधन बना रही है।
उनके अनुसार,

> “भाजपा बिहार में वोट खरीद रही है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा। मैं चुनाव आयोग को भाजपा की भाषा में काम नहीं करने दूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।”

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की जल्दबाजी से भाजपा को लाभ और जनता के अधिकारों को हानि पहुँच सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी की यह टिप्पणी केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है।
इस बयान के ज़रिए वह भाजपा के चुनावी प्रभाव को चुनौती देने और राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हैं।

🧩 मतदाता अधिकार और संवैधानिक अपील

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “केवल असली मतदाताओं के नाम ही सूची में शामिल होने चाहिए”।
उन्होंने सवाल किया —

> “अगर असम में SIR नहीं हो रहा है, तो केवल बंगाल में यह प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों चलाई जा रही है?”

ममता ने यह भी आरोप लगाया कि BLO कर्मियों पर भारी दबाव डाला जा रहा है, और एक BLO की मृत्यु “काम के दबाव” में हुई है।
उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चुनाव आयोग से मांग की कि ASHA और BLO कार्यकर्ताओं को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए।

🧭 ‘गलत खबर’ पर ममता का स्पष्टीकरण

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने SIR के लिए फॉर्म भर दिया है।
मुख्यमंत्री ने इसे “भ्रामक और उद्देश्यपूर्ण झूठ” बताया।
उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा —

> “जब तक बंगाल का हर नागरिक फॉर्म नहीं भर लेता, मैं खुद कोई फॉर्म नहीं भरूँगी। यह दावा कि मैंने अपने हाथों से फॉर्म लिया है — पूरी तरह से गलत प्रचार है।”

🗳️ राजनीतिक अर्थ और विश्लेषण

ममता बनर्जी का यह बयान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है।
वह दिखाना चाहती हैं कि ट्रिणमूल कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षक है और कोई भी कदम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसका विरोध किया जाएगा।

जहाँ भाजपा इसे केवल “प्रक्रियागत सुधार” मानती है, वहीं ममता का मानना है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी से लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ सकता है।
उनका “वोट बंदी” वाला बयान जनता के मन में 2016 की नोटबंदी की याद ताजा करता है — जो आज भी एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक है।

ममता बनर्जी का यह विरोध सिर्फ एक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सिद्धांत के पक्ष में है —
“लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोच्च है।”
उनका यह रुख न केवल राजनीतिक रूप से रणनीतिक है बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी यह मांग करता है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और मानवीय हो।

इस बयान के बाद SIR को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज़ हो गई है।
भले ही ममता की आलोचना विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक बयानबाज़ी के रूप में देखी जा रही हो,
पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रश्न उठा दिया है —

> “क्या वोटर संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य सशक्तिकरण है, या यह किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा?”