रामपुर।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक बार फिर बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे तथा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग PAN कार्ड रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

यह फैसला सोमवार, 17 नवंबर 2025 को सुनाया गया—जबकि कुछ ही समय पहले आजम खान जमानत पर बाहर आए थे और राहत की सांस ली थी। लेकिन ये राहत अब फिर भारी सज़ा में तब्दील हो गई है।

⭐ 2019 का मामला—अकाश सक्सेना की शिकायत से शुरू हुई थी कार्रवाई

यह पूरा विवाद 2019 में शुरू हुआ, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

उनका आरोप था कि—

• अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान गलत PAN नंबर दिया।
• उन्होंने दो अलग-अलग PAN कार्ड का उपयोग किया।
• आजम खान ने बेटे के लिए दो पैन कार्ड बनवाने में मदद की ताकि अब्दुल्ला चुनाव लड़ सकें।

इनकम टैक्स विभाग ने जांच की और दो PAN कार्ड मिलने की पुष्टि भी की।

⭐ अदालत में लंबी सुनवाई, फिर फैसला

कई वर्षों तक चली सुनवाई में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों के बयान पूरे हो चुके थे।

17 नवंबर को फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि—

> “दोनों आरोपियों के खिलाफ दिए गए सबूत स्पष्ट और स्वीकार्य हैं। दोष सिद्ध होने पर सजा अनिवार्य है।”

इसके बाद पिता-पुत्र दोनों को जेल भेज दिया गया। इस दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे।

⭐ पहले भी जेल जा चुके हैं आजम खान और उनका परिवार

यह पहला मामला नहीं है जहां आजम खान या उनका परिवार कानूनी शिकंजे में आया हो।

• जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा मामले में भी अब्दुल्ला आजम को सजा हुई थी और उनकी विधायकी रद्द हो गई थी।
• आजम खान कई महीनों तक सीतापुर जेल में रहे और हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे।
• परिवार की जमीन से जुड़े कई विवाद, दुर्व्यवहार, सरकारी संपत्ति हड़पने और फर्जी दस्तावेजों जैसे दर्जनों केस पहले से लंबित हैं।

⭐ सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है झटका

6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की वह याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने—

• फेक डॉक्यूमेंट्स
• और दो PAN कार्ड रखने

के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट ने साफ कहा था कि—

> “एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। निचली अदालत की प्रक्रिया में दखल देने का कारण नहीं दिखता।”

⭐ बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का बड़ा बयान

सजा सुनाए जाने के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने कहा—

> “कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सबूत स्पष्ट थे। अब दोनों—बाप और बेटा—को 7-7 साल की सज़ा हो गई है।”

उन्होंने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और यह मामला “सत्य की जीत” है।

⭐ राजनीतिक असर—रामपुर में बढ़ी हलचल

इस फैसले का सीधा प्रभाव रामपुर की राजनीति पर पड़ेगा।

• आजम खान पहले ही कई मामलों में कमजोर स्थिति में हैं।
• बेटा अब्दुल्ला आजम, जो कभी सपा का युवा चेहरा थे, अब कानूनी मामलों में उलझकर राजनीति से लगभग गायब हो चुके हैं।
• तंजीन फात्मा और परिवार के अन्य सदस्य भी कई केसों से घिरे हुए हैं।

सपा के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब पार्टी उत्तर प्रदेश में खोई जमीन दोबारा पाने की कोशिश कर रही है।

⭐ निष्कर्ष

आजम खान और उनके बेटे को मिली यह सज़ा सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा घटनाक्रम है।

रामपुर की राजनीति लंबे समय से आजम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब मामला केवल राजनीति नहीं बल्कि कानूनी अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।

क्या आजम परिवार की यह कहानी आगे और कानूनी मोड़ लेगी?

या सपा के नेतृत्व में इन्हें राजनीतिक सहारा मिलेगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब साफ हो जाएगा।