प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में चार महत्वपूर्ण श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू कर दिया है। ये सुधार भारत के श्रमिकों को सुरक्षित, सशक्त और अधिक अधिकार-सम्पन्न बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माने जा रहे हैं।

इन श्रम संहिताओं का उद्देश्य है—

✔️ सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

✔️ समय पर वेतन

✔️ सुरक्षित कार्यस्थल

✔️ महिलाओं व युवाओं के लिए अधिक अवसर

✔️ उद्योगों के लिए सरल और पारदर्शी नियम

सरकार का कहना है कि इन सुधारों से Ease of Doing Business को नई गति मिलेगी और भारत के "विकसित भारत" के संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

🔶 1. सामाजिक सुरक्षा संहिता

ESIC पूरे देश में लागू

Fixed Term Employees को 1 वर्ष में ग्रेच्युटी

रिकॉर्ड व रिटर्न पूरी तरह डिजिटल

महिलाओं के लिए “परिवार” की नई परिभाषा — सास-ससुर भी शामिल

Gig व Platform Workers को कानूनी मान्यता और विशेष सामाजिक सुरक्षा फंड

🔶 2. औद्योगिक संबंध संहिता

Fixed Term Employment से औपचारिक रोजगार में बढ़ोतरी

“श्रमिक” की व्यापक परिभाषा — सेल्स प्रमोटर, जर्नलिस्ट, सुपरवाइज़र तक शामिल

छंटनी/क्लोजर अनुमति की सीमा बढ़ाई गई

शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी

Work From Home को कानूनी व्यवस्था

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा

🔶 3. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता

10+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू

One License, One Registration, One Return से प्रक्रिया आसान

इंटर-स्टेट प्रवासी श्रमिक की स्पष्ट परिभाषा

मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जाँच, 8 घंटे कार्य सीमा, नियुक्ति पत्र अनिवार्य

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सिने वर्कर्स को भी शामिल किया गया

500+ कर्मचारियों पर सुरक्षा समिति अनिवार्य

🔶 सरकार की मंशा और असर

सरकार के अनुसार, ये संहिताएँ देश के श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हैं।

महिलाओं और युवाओं को कार्यस्थल पर अधिक अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, जबकि उद्योगों को सरल व पारदर्शी नियमों का लाभ मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव—

✔️ रोजगार सृजन तेज करेंगे

✔️ उत्पादकता बढ़ाएंगे

✔️ निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे

✔️ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करेंगे